अनिल अंबानी की कंपनी को डीजीजीआई ने भेजा 922 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस
<p style="text-align: justify;">अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरंस को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने 922.58 करोड़ रुपये के कई कारण बताओं नोटिस भेजा है. डीजीजीआई ने कंपनी को चार नोटिस भेजकर उत्पन्न राजस्व पर करोड़ों रुपये का जीएसटी मांगा है. </p>
<p style="text-align: justify;">डीजीजीआई ने कंपनी को चार नोटिस भेजकर पुन बीमा और सह बीमा जैसी सर्विसेज से मिले रेवेन्यू पर 478.84 करोड़ रुपये, 359.70 करोड़ रुपये, 78.66 करोड़ रुपये और 5.38 करोड़ रुपये का जीएसटी मांगा है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को यह राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करानी होगी. </p>
<p style="text-align: justify;">डीजीजीआई ने 28 सितंबर को 478.74 करोड़ रुपये का पहला कारण बताओ नोटिस भेजा था. डीजीजीआई का कहना है कि बीमा कंपनी राजस्व का गठन करता है और ऐसे में जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता होती है. 359.70 करोड़ रुपये का दूसरा जीएसटी नोटिस भेजा गया था. </p>
<p style="text-align: justify;">दूसरी ओर कंपनी ने कहा है कि प्रमुख बीमाकर्ता ने पहले ही पूरे प्रीमियम पर अपनी जीएसटी देनदारी का भुगतान कर दिया है, इसलिए, कंपनी को फॉलोअर प्रीमियम की वसूली पर जीएसटी का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है. </p>
<p style="text-align: justify;">78.66 करोड़ रुपये का तीसरा कारण बताओ नोटिस डीजीजीआई ने 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक विपणन व्यय के संबंध में अंतर्निहित सेवाओं के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के मामले को लेकर भेजा गया है. हालांकि कंपनी ने 10.13 करोड़ रुपये की आईटीसी राशि जमा करा दी है.</p>
<p style="text-align: justify;">कंपनी को 5.38 करोड़ रुपये का चौथा कारण बताओ नोटिस जुलाई 2017 से जनवरी 2018 तक छूट वाली फसल बीमा योजनाओं के संबंध में हुए लाभ के कारण जीएसटी नोटिस भेजा गया है. </p>
<p style="text-align: justify;">गौरतलब है कि रिलायंस कैपिटल भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और उबरने का प्रयास कर रही है. वहीं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस कैपिटल के कुल प्राइस का करीब 70 फीसदी हिस्सा है.</p>
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