विस, नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने जल बोर्ड के द्वारा जारी किए गए टेंडरों की सीवीसी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही एलजी से भी इस मुद्दे पर चर्चा करने और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जल बोर्ड में पहले टेंडर को नामंजूर करने और कुछ समय बाद उसी टेंडर को स्वीकार करके वर्क ऑर्डर जारी करने का खेल चल रहा है। इसीलिए इस मामले में सीवीसी जांच कराने की मांग की जा रही है।

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आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि द्वारका में प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र का जो टेंडर पिछले साल जुलाई में जल बोर्ड की बैठक में रद्द कर दिया गया था, बाद में उसी टेंडर को इस साल जुलाई में पास करके वर्क ऑर्डर दे दिया गया। गुप्ता ने बताया कि 280 करोड़ की लगात से द्वारका में प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र को तैयार करने के इस टेंडर को न तो रद्द करते समय और न ही फिर से स्वीकार करते समय कोई कारण स्पष्ट किया गया। इस दौरान बोर्ड में शामिल बीजेपी के सदस्यों ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन इसके बावजूद वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। गुप्ता ने आरोप लगाया कि जब से मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तबसे लगातार ऐसा हो रहा है कि पहले टेंडर रद्द कर दिया जाता है और फिर ‘लेन-देन’ पूरा होते ही उसी टेंडर को स्वीकार करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाता है।

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उन्होंने बताया जुलाई 2020 में जिस निविदा नंबर 990 को रद्द किया गया, उसी को जुलाई 2021 में निविदा नंबर 1150 के अंतर्गत फिर से पारित कर दिया गया। दोनों ही मामलों में निविदा रद्द या स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिया गया। टेंडर प्रक्रिया में सभी तरह के नियमों की अनदेखी की गई, जबकि 90 दिनों के बाद टेंडर प्रक्रिया को फिर से शुरु किया जाना चाहिए था। ऐसे में लगातार हो रहे घोटालों को देखते हुए विस्तृत जांच होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष राजन तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना और दिल्ली जल बोर्ड में शामिल बीजेपी के तीनों सदस्य विजय भगत, सत्यपाल और राजीव कुमार भी मौजूद रहे।