शिवराज ने दिल्ली में की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, आखिर क्यों। mp news CM Shivraj Singh Chouhan meets central minister Narendra Singh Tomar– News18 Hindi


भोपाल/नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके निवास पर मुलाकात की. उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (वर्ष 2021-22) के लिए सरप्लस शेयरिंग मॉडल को प्रदेश में लागू करने के लिए अनुमति देने की अपील की. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में लागू करने के लिए बीमा कम्पनियों का चयन किया जाना है.

इन कंपनियों के चयन के लिए 3 बार निविदा जारी की गई किन्तु प्रीमियम दरें अधिक आने के कारण समस्या आई. शासन ने 80-110 प्रतिशत सरप्लस शेयरिंग मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू किया. माॅडल के अनुसार बीमा कम्पनी की क्लेम देनदारियां कुल प्रीमियम के 80 से 110 प्रतिशत रहेगी. कुल प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक स्तर का क्लेम राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा तथा 80 प्रतिशत से कम दावा बनने पर बीमा कम्पनी द्वारा 80 प्रतिशत सीमा के अतिरिक्त की राशि राज्य शासन को वापस की जाएगी.

केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन

सरप्लस शेयरिंग मॉडल में क्लेम की गणना में राज्य शासन की सहभागिता होती है. इससे किसानों को पारदर्शी व्यवस्था से बीमा का लाभ मिलता है तथा प्रीमियम की राशि कम होने से राज्यांश तथा केन्द्रांश की राशि कम रहती है. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का 5.00 लाख मीट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध किया. केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया.

सामाजिक न्याय मंत्री से भी की मुलाकात

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से भी उनके निवास पर मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त कराया कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज  सिंह ने  कहा कि भारत सरकार के राष्‍ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत तीन पेंशन योजनाओं इंदिरा गाधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था, विधवा, नि:शक्‍त पेंशन योजना में भारत सरकार द्वारा जनगणना वर्ष 2001 को आधार बनाकर प्रदेश हेतु 22.05 लाख हितग्राहियों की संख्‍या का  “स्‍टेट कैप” निर्धारित किया गया है.

उक्‍त स्‍टेट कैप के अतिरिक्‍त 11.38 लाख पात्र हितग्राहियों पर 66.78 करोड प्रतिमाह राज्‍य शासन पर अतिरिक्‍त वित्‍तीय भार आ रहा है. मुख्यमंत्री ने वीरेंद्र कुमार से प्रेषित केन्‍द्रीय अनुदान प्रस्‍तावों की स्‍वीकृतियों एवं तीनों पेंशन योजनाओं में निर्धारित “State Cap” को रिवाइज कराने की अपील की है. शिवराज ने कहा कि केंद्र को वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्र के 25 जिलों के 8.44 करोड़, 26 संस्‍थाओं के दीनदयाल दिव्‍यांग पुनर्वास योजना के 7.59 करोड़, 10 जिलों की एडिप योजना के 3.39 करोड़ एवं 12 संस्‍थाओं की एजीपी योजना के 1.75 करोड़ रुपए के प्रस्‍ताव प्रेषित किए गए हैं. वित्‍तीय वर्ष 2021-22  के लिए जिला दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्र के 18 जिलों के राशि रू. 59.64 करोड़ के प्रस्‍ताव प्रेषित किए गए हैं.



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