LIC के IPO पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 20% एफडीआई को दी मंजूरी


नई द‍िल्‍ली : कैब‍िनेट ने आईपीओ (LIC IPO) लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी में ऑटोमेटिक तरीके से 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की शनिवार को मंजूरी दे दी. सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया.

आईपीओ के मार्च में ल‍िस्‍टेड होने की संभावना

सरकार ने एलआईसी के शेयरों को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में ल‍िस्‍टेड करने की मंजूरी दे दी है. विदेशी निवेशक भी इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा एफडीआई नीति के तहत एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है.

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बैंकों में भी न‍िवेश की सीमा 20 प्रतिशत है

लेक‍िन, इस समय एफडीआई न‍ियम के अनुसार सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत है. इसलिए एलआईसी और ऐसे अन्य कॉरपोरेट निकायों में 20 प्रतिशत तक विदेशी निवेश को मंजूरी देने का फैसला किया गया है.

13 फरवरी को सेबी के पास जमा क‍िया था ड्रॉफ्ट

एक सूत्र ने बताया क‍ि पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस तरह के एफडीआई को आटोमेट‍िक स‍िस्‍टम के तहत रखा गया है. मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी के आईपीओ को मंजूरी दी थी. इस इश्‍यू के लिए एलआईसी ने बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन भी किया हुआ है.

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