Scholarship: 5 साल के लिए बढ़ी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, योग्यता में हुआ ये बदलाव


नई दिल्ली: सरकार ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (National Means-cum-Merit Scholarship) को पांच साल की अवधि यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी । शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए पात्रता संबंधी मानदंड में मामूली बदलाव और नवीकरण संबंधी मानदंड में संशोधन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र की नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप को कुल 1827.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग के चक्र में पांच साल की अवधि तक जारी रखा जायेगा । इसमें कहा गया है कि पात्रता संबंधी मामूली बदलाव में आय सीमा को 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करना शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बयान के अनुसार, इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई स्कॉलरशिपयां प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए दसवीं से बारहवीं कक्षा में उनका नामांकन जारी रखा/नवीकरण किया जाता है।

मंत्रालय के अनुसार, स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस योजना से संबंधित विवरण राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध हैं।

गौरतलब है कि योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2008-09 में इस योजना की शुरूआत के बाद से वर्ष 2020-21 तक 1783.03 करोड़ रुपये के खर्च से 22.06 लाख स्कॉलरशिपयां स्वीकृत की जा चुकी हैं।

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